क़र्ज़ माफ़ी के लिए कैट शुरू करेगा राष्ट्रीय आंदोलन 

पहले कॉर्पोरेट सेक्टर और बड़े उद्योग एवं अब किसानों की क़र्ज़ माफ़ी को देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका और देश के करोड़ों करदाताओं के साथ विश्वासघात बताते हुए कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आलइंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मांग की है की यदि इसी तरह ये क़र्ज़ माफ़ी जारी रहती है तो देश के 7 करोड़ व्यापारियों में से जिन्होंने क़र्ज़ लिया हुआ है उनका भी कर्जा माफ़ किया जाए और करों में रियायतें दी जाएँ। कैट ने इस मुद्दे पर एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान  इस सम्बन्ध में व्यापक विचार करने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए कैट ने अपनी राष्ट्रीय गवर्निंग कॉउन्सिलकी एक मीटिंग आगामी 12 -13 जनवरी को भोपाल में बुलाई है जिसमें देश के सभी राज्यों के बड़े व्यापारी नेता भाग लेंगे। नैना सहनी तंदूर मर्डर केस में सजा काट रहे सुशील

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सरकार जीएसटी वार्षिक रिटर्न की तारीख बढ़ाए- कैट

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक पत्र भेजकर जीएसटी की वार्षिक रिटर्न

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 रिटेल व्यापार को संगठित करे सरकार : कैट

नईदिल्ली- कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजकर आग्रह किया है की देश के रिटेल व्यापार को संगठित और मजबूत करने के उपाय किये जाएँ। कैट ने प्रधानमंत्री  का ध्यान  रिटेल व्यापार  की अनेक प्रमुख  समस्याओं की ओर  आकृष्ट  किया है जिसमें खास तौर पर ई कॉमर्स पालिसी, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु लाभ एवं कर में छूट, व्यापारियों का दुर्घटना बीमा,  रिटेल व्यापार के लिए राष्ट्रीय व्यापार नीति एवं एक आतंरिक व्यापार मंत्रालय का गठन आदि शामिल हैं। देश के  रिटेल व्यापार में लगभग 7 करोड़ छोटे व्यापारी हैं जो प्रतिवर्षलगभग 42 लाख करोड़ यूपी का व्यापार करते हैं। सीलिंग का आपातकाल, कैट ने गृह

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