सरकारी कंपनियों के लिए संकटमोचक बन कर उभर रही एलाईसी

सरकारी कंपनियों के लिए संकटमोचक बन कर उभर रही एलाईसी

नई दिल्ली, ब्यूरो | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देशभर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सरकार 25 हजार करोड़ रुपये का फंड देगी। योजना के मुताबिक इसमें से 10 हजार करोड़ रुपये सरकार देगी और बाकी 15 हजार करोड़ रुपये LIC और SBI  द्वारा मिलकर दिया जाएगा। इस तरह एलआईसी एक बार फिर सरकार के लिए संकटमोचन बनकर सामने आया है। हालांकि इस मामले में विपक्ष भले आलोचना करे, लेकिन एलआईसी का ऐसा इतिहास काफी पुराना है और एनडीए सरकार रही हो या यूपीए की, वह हमेशा सरकार के लिए संकटमोचन बनकर खड़ा रहा है।

गौरतलब है कि इसके पहले खस्ताहाल बैंक IDBI के लिए भी एलआईसी संकटमोचन बनकर आया था। एलआईसी ने इस बैंक को बचाने के लिए इसकी 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। एलआईसी ने इस अधिग्रहण के तहत 28 दिसंबर को आईडीबीआई बैंक में 14,500 करोड़ रुपये डाले थे। उसके बाद 21 जनवरी को उसने बैंक में 5,030 करोड़ रुपये और डाले। तब बाजार के विश्लेषकों और जानकारों ने इस फैसले पर हैरानी और नाखुशी जताई थी। एलआईसी के पास बैंक चलाने का हुनर और अनुभव नहीं है। हालांकि, इसके अलावा भी एलआईसी ने कई सरकारी बैंकों में निवेश कर रखा है। एलआईसी ने सरकारी प्रतिभूतियों में करीब 1.87 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रखा है।

Uday Sarvodaya Team

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