हाई कोर्ट इलाहाबाद ने नकारा सीएम योगी का फैसला

हाई कोर्ट इलाहाबाद ने नकारा सीएम योगी का फैसला

उत्तर-प्रदेश, ब्यूरो | योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले एक निर्णय लिया था। 17 OBC जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया था। कहा था कि इनको SC का सर्टिफिकेट देंगे। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह से कहा है कि हलफनामा दाखिल करें। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्रा इस मामले में सामजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। बेंच ने कहा कि ये निर्णय लेते समय उत्तर प्रदेश सरकार ने गलती की है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है।

इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 341 का ज़िक्र ज़रूरी हो जाता है। संविधान का यह अनुच्छेद आरक्षित जातियों में संशोधन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 341 के खंड 1 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य या क्षेत्र के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, धर्मों, जनजातियों या उनके गुटों का उल्लेख कर सकता है, जिन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है।

Uday Sarvodaya Team

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