नई दिल्ली। आरईसी लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए लाभांश की घोषणा की है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की ओर से दूसरा अंतरिम लाभांश होगा। लाभांश के साथ कंपनी ने लाभांश वितरण के लिए रिकॉर्ड और भुगतान तिथि की घोषणा की है।
सभी क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी, ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दरों को फिर से निर्धारित करने और वित्त लागत के प्रभावी प्रबंधन के कारण, आरईसी अपने स्प्रेड और एनआईएम को स्थिर बनाए रखने में सक्षम है, जिसके परिणामस्वरूप ₹7,448 करोड़ का कर पश्चात अर्धवार्षिक लाभ हुआ है। परिणामस्वरूप, 30 सितंबर, 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) बढ़कर ₹28.28 (वार्षिकीकृत ₹56.56) प्रति शेयर हो गई, जबकि 30 सितंबर, 2023 को यह ₹25.57 (वार्षिकीकृत ₹51.14) प्रति शेयर थी।
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ऋण बही यानी प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम) ने अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखा है और 30 सितंबर, 2023 तक ₹4.74 लाख करोड़ की तुलना में निरंतर आधार पर 15.2% से बढ़कर ₹5.46 लाख करोड़ हो गई है। 30 सितंबर, 2024 तक नेट क्रेडिट-इम्पेयर्ड एसेट्स 30 सितंबर, 2023 तक 0.96% से घटकर 0.88% हो गई हैं, 30 सितंबर, 2024 तक एनपीए परिसंपत्तियों पर प्रावधान कवरेज अनुपात 65.12% है।सभी क्षेत्रों में वृद्धि के कारण, निवल संपत्ति 30 सितंबर, 2024 तक ₹72,893 करोड़हो गई है, जबकि 30 सितंबर, 2023 को यह ₹63,117 करोड़थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि दर्शाता है। भविष्य में विकास को सहयोग देने के लिए पर्याप्त अवसर का संकेत देते हुए, कंपनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 30 सितंबर, 2024 तक 25.31% के बेहतर स्तर पर है।
आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक की भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली ,हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश के अंतिम छोर तक वितरण प्रणाली, 100% ग्रामीण विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है
