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दिल्ली में अब सरकार मतलब उपराज्यपाल, हर बड़े फैसले पर दिल्ली सरकार को लेनी होगी इजाजत

अब दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘सरकार’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है।

दिल्ली में अब सरकार मतलब उपराज्यपाल, हर बड़े फैसले पर दिल्ली सरकार को लेनी होगी इजाजत
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उदय सर्वोदय

नई दिल्ली : दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा और अहम बदलाव हुआ है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि - 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है; अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। '

अब दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में 'सरकार' का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है। इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की है जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके।। इसमें धारा 21 में एक उपधारा जोड़ी गई है।

कुल मिलाकर अब दिल्ली में सारे बड़े और अहम फैसले उपराज्यपाल की अनुमति के बाद ही लागू किए जा सकेंगे। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को अब हर बड़े फैसले पर उपराज्यपाल से मुहर लगवानी होगी।

NCT एक्ट से जुड़ा यह संशोधित बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून बन चुका है। इसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिली हैं। इसके बाद बुधवार से ही दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को उपराज्यपाल से कुछ मामलों में मंजूरी लेनी जरूरी हो जाएगी। संशोधित कानून के मुताबिक, दिल्ली सरकार को विधायिका से जुड़े फैसलों पर LG से 15 दिन पहले और प्रशासनिक मामलों पर करीब 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी, इसे लेकर ही दिल्ली सरकार आपत्ति जता रही थी।

दिल्ली के उपराज्यपाल को सशक्त बनाने वाला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन विधेयक-2021 पिछले महीने लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया था। यह अलग बात है कि विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया था।

Updated : 28 April 2021 6:59 AM GMT
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Shivani

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