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सीतामढ़ी हिंसा मामले में बिहार सरकार को नोटिस

सीतामढ़ी हिंसा मामले में बिहार सरकार को नोटिस
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  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य सचिव से 48 घंटे के भीतर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
  • निर्दोष की गिरफ्तारी न करे पुलिस-प्रशासन : जी.एच. रिजवी
नई दिल्ली। मूर्ति विसर्जन के दौरान बिहार के सीतामढ़ी जिला के मुरलिया चक, गौशाला चौक, मधुबन, रामनगरा आदि इलाकों में हुई हिंसक वारदातों के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। सीतामढ़ी संघर्ष समिति की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष जी.एच. रिजवी ने बिहार के मुख्य सचिव से 48 घंटे के भीतर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जी.एच. रिजवी ने कहा कि हमें मूर्ति विसर्जन के दौरान सीतामढ़ी जिला में कई जगहों पर हुई हिंसा की शिकायत मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। मैं खुद इस संबंध में बिहार के डीजीपी से बात कर यह सुनिश्चित करूंगा की मामले में किसी भी बेकसूर की गिरफ्तारी न की जाए।
शिकायतकर्ता सीतामढ़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष मो. शम्स शाहनवाज ने कहा कि मूर्ति विसर्जन के दौरान ( 19 अक्टूबर 2018 की मध्यरात्रि ) शहर के बीचोंबीच स्थित मुरलिया चक इलाके में दो पक्षों में कथित तौर पर झड़प के बाद से पैदा हुई स्थिति पर काबू पाने में पुलिस प्रशासन की नाकामी के चलते जिला के कई इलाकों में हिंसा की वारदातें हुई, जिसमें चार लोगों के मौत की खबरें आ रही हैं। जबकि दो दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। सीतामढ़ी सदर अनुमंडल में धारा 144 लगा हुआ है और इंटरनेट की सेवा को 24 अक्टूबर 2018 की मध्यरात्रि तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इन हिंसक वारदातों की लीपापोती में जुटी हुई है। इतना ही नहीं पुलिस वारदात के आसपास के इलाकों जैसे ऊर्दू मोहल्ला राजोपट्टी, चक राजोपट्टी, गौशाला चौक से बेकसूर हिंदू एवं मुस्लिम नौजवानों को दंगा भंड़काने के आरोप में गिरफ्तार पर जेल भेज रही है। हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से अपने स्तर पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही इन घटनाओं के पीड़ितों को न्याय के साथ उचित मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है।

Updated : 24 Oct 2018 5:53 AM GMT
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