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कोरोना संकट से अब किसान ही उबारेंगे देश को

कोरोना संकट से अब किसान ही उबारेंगे देश को
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राजाराम त्रिपाठी

भारत की अधिकतरजनसंख्या पहले से ही गांवों में रहती है। कोरोना काल में महानगरों से तथा मझोले शहरों से वहांपर विभिन्न कार्यों में लगे मजदूरों के परिवार सहित वापस अपने गांवों को अभूतपूर्व पलायन न केवल गांव की जनसंख्या मेंइजाफा करने जा रहा है बल्कि भोजन, पानी, रहवास सहित अन्यकई तरह की जटिल आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करने वाला है।

हमारे गांवों केखेतों में ही केवल गांव के लिएही नहीं, हमारे महानगरों की जनसंख्या के लिए भी अनेक प्रकारके खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों, तिलहनों आदिजिन्सो का उत्पादन किया जाता है। मानव के विकास के साथ ही उसकी जरूरतें तथा उनकाप्राथमिकता क्रम बदलता रहा है, किंतु आज भी भोजनमानव की मूलभूत आवश्यकता है। अतः खाद्यान्नों का सीधा सम्बन्ध देश की जनसंख्या कीभोजन की थाली से है। देश के औद्योगिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र के उत्पादन, निर्यात दर, जीडीपी तथा अन्यकिसी भी सकारात्मक आंकड़े की तुलना मेंभारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है।

इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन की अबाध आपूर्ति केदृष्टिकोण से कृषि उत्पादन को सतत रूप से बढ़ाने पर जोर दिया गया और पश्चिमी देशों की तर्ज पर 1966-67 से हरित क्रांति का अभियान चलाया गया...साथ ही "अधिक अन्न उपजाओ" का नारा दिया गया,जिसके परिणामस्वरूप अधिक उपज प्राप्त करने केलिए रासायनिक खाद, रासायनिककीटनाशकों एवं रासायनिक खरपतवारनाशकों के कारखाने लगाये गए। रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक खरपतवारनाशकोंका अन्धाधुन्ध व असन्तुलित उपयोग प्रारम्भ हुआ।

1966-67 की हरित क्रांति हुए सैंतालिस साल से अधिक बीत चुके हैं। इस बीच सघन खेती के लगभग सभी क्षेत्रों में भूजल स्तर रसातल में पहुंच गया है। रासायनिक खादों ने जमीन नष्ट करनी शुरू कर दी है। कीटनाशकों ने पर्यावरण को ही प्रदूषित नहीं किया, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। कीटनाशकों की अनेक नई किस्में किसानों के लिए बर्बादी लेकर आ रही हैं। कृषि वैज्ञानिक इसे "तकनीकी थकान" बता रहे हैं। शायद यह तकनीकी असफलता को दिया गया शालीन नाम है।

हरित क्रांति काअग्रदूत कहे जाने वाले पंजाब के कई ब्लाकों में भूजल के स्तर के मामले में डार्कजोन घोषित कर दिए गये हैं। इन क्षेत्रों में भूजल के दोहन का स्तर खतरे के निशान 80 प्रतिशत को भी पार कर 97 प्रतिशत तक पहुंच गया है। जितना अधिक भूजल कादोहन किया जायेगा, खेती की लागतउतनी ही बढ़ती जाएगी। पानी के लिएकिसानों को अधिक गहराई तक बोर करना पड़ेगा, जिससे ट्यूबवेल लगाने का खर्च बढ़ जायेगा। केंद्रीय भूजलबोर्ड ने अधिक दोहन के कारण भूजल का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंचाने वाले कईब्लाकों की पहचान की है। इनमें से आधे से ज्यादा ब्लाक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं।

गन्ना उत्पादककिसान, जो मिलों के साथ गन्नाआपूर्ति का बांड भरते हैं, की फसल हर साललगभग 240 क्यूबिक मीटर पानी पी जातीहै। गेहूं और चावल के मुकाबले यह करीब ढाईगुना अधिक है। गिरता भूजल स्तर जमीन को अनुत्पादक और बंजर बना देता है। राष्ट्रीयमृदा सर्वेक्षण एवं भू-उपयोग नियोजन ब्यूरो का अनुमान है कि देश की कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से लगभग 12 करोड़ हेक्टेयर भूमि अलग-अलग तरह से ह्रास काशिकार हो रही है।

यह सवाल उठनास्वाभाविक है कि हम जिस कृषि तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसी में गड़बड़ी है? सालों तक हमें बताया जाता रहा कि फसल की पैदावार बढ़ने केलिए रासायनिक खाद बहुत जरूरी है। शुरुआती दौर में रासायनिक खाद ने पैदावार जरूरबढाई, लेकिन इसके साथ-साथ कृषिभूमि रोगग्रस्त और अनुपजाऊ हो गयी। पर्यावरण के विश्वास के निशान दृष्टिगोचर थे,लेकिन खेतों की कम हो रही उर्वरता बढ़ाने केलिए खाद कंपनियों के खाद से खेत पाट दिए। जैसे इतना ही काफी न हो, भूजल में नाइट्रेट मिलते जाने से जन-स्वास्थ्यके लिए भी खतरा बढ़ता ही जा रहा है।

कार्नेल विश्वविद्यालय के डॉ॰ डेविड पीमेंटल ने 1980 में ही यह निष्कर्ष निकालकर बता दिया था कि, कीटनाशकों की केवल 0.01 प्रतिशत मात्रा ही कीटों तक पहुंचती है, बाकी 99.99 प्रतिशत कीटनाशक जहर सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण में मिल जाता है। यह सब जानने के बावजूद कीटनाशक कंपनियां हमें दिग्भ्रमित करती रहीं, प्रगतिशील उन्नत वैज्ञानिक कृषि पद्धति के नाम पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महंगे धोखेबाज बीज खरीदते रहे और अपनी पीठ पर केन लादकर इनके बेहद महंगे जहरीले कीटनाशकों से अपने खाद्यान्नों, साग-सब्जियों, फलों को जहरीला बनाते रहे। इतना ही नहीं, हमने अपनी जेब काटकर इनके महंगे जहरीले रासायनिक दवाइयों और उर्वरकों से अपनी मिट्टी, पानी, हवा को भी जहरीला बना डाला है।

हकीकत तो यही है कि उन्नत तकनीक के नाम पर फार्म मशीनरी के महंगे और बड़े-बड़े कृषि उपकरण भारत में, जहां की 84% किसानों की अधिकतम भूमि 5 एकड़ से कम है, उनके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। यह कृषि उपकरण अमेरिका जैसे हजारों एकड़ के खेतों पर तो किफायती उपयोगी सिद्ध होते हैं, पर भारत में यह सफेद हाथी साबित होते हैं।

एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि भारत में इन छोटे, मझोले किसानों की मशीनीकरण की प्रमुख आवश्यकता पावर ट्रेलर अथवा बेहद छोटे ट्रैक्टर अधिकतम 20 हार्स पावर‌ के हो सकते हैं, ( वैसे तो यह कार्य परंपरागत बैलों से ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता था), किंतु पिछले 40 सालों में बाजार की ताकतों ने अपने बड़े-बड़े 30 से लेकर 60 हार्सपावर तक के विशालकाय ट्रैक्टरों को बेचने के लिए किसानों को सेल्स एजेंट तथा बैंकों के साथ मिलकर कर्ज के जिस मकड़जाल में उलझाया है, उसमें फंसकर लाखों किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं।

कितने ही किसान अपनी जमीनों से मरहूम हो चुके हैं, और कितने ही किसान आज भी ट्रैक्टर के लिए, लिए गए कर्ज के जाल में छटपटा रहे हैं। ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि, इस कठिन कोरोना काल में भी ट्रैक्टर कंपनियां और उनके एजेंट अपने ग्राहक तलाशने में सफलतापूर्वक लगे हुए हैं। इस पर तुर्रा यह है कंपनियां यह सब देश की खेती के तथा किसानों के तकनीकी विकास के नाम पर करती हैं तथा सरकारें इनकी पीठ भी थपथपाती हैं।

इजराइल की टपक सिंचाई योजना यद्यपि सूखे क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, किंतु यह आज भी सामान्य किसानों की जेब के बूते से बाहर है। यूं तो सरकारें टपक सिंचाई अर्थात ड्रिप इरिगेशन पर किसानों को अनुदान देने का ढकोसला भी करती हैं, पर वास्तव में सरकारी एजेंसियां, आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ मिल-बांटकर अनुदान राशि की मलाई तो पहले ही डकार जाती हैं और किसान को प्राय: घटिया उपकरण व सामग्रियां महंगे दामों पर ही मिलते हैं।

आजकल प्रगतिशीलतथा धनी किसानों में तेजी से लोकप्रिय हो रही इजराइल की कृषि तकनीक मानी जाने वालीपाली हाउस योजना की भी पुनर्समीक्षा जरूरी है। 1 एकड़ में पाली हाउस की लागत सरकारी योजनाओं में लगभग 40 लाख रुपये बताई जाती है, जिसमें सरकारीएजेंसियां किसान को 20 लाख तक का अनुदान देती हैं। इस 20 लाख रुपए के अनुदान लालच में प्राय: संपन्न, प्रगतिशील तथा विशेषकर युवा किसान फंस जाते हैं। इस अनुदानलालच के अलावा पाली हाउस बनाने वाली कंपनियां तथा इनके एजेंट किसानों को ऐसे-ऐसेरंगीन सब्जबाग दिखाते हैं जैसे कि 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख, करोड़ रुपए प्रति एकड़ सालाना आय की बाकायदा योजनाएं तथाप्रेजेंटेशन आदि दिखाए जाते हैं, और कुछ सफलउद्यमियों के उदाहरण गिनाए जाते हैं। किसान सम्मोहित हो जाता है तथा उनके जाल मेंपूरी तरह फंस जाता है।

और इसके बाद शुरूहोता है, सरकारी एजेंसी, बैंकों कथा पाली हाउस बनाने वाली कंपनियों काखेल। 40 लाख की लागत योजना कापाली हाउस लगभग 15-16 लाख में तैयारकर खड़ा कर दिया जाता है। अनुदान की पूरी राशि तो आपस में सब मिलकर चट कर ही जातेहैं, उल्टे किसान की टेंट से भी 3- 4 लाख चले जाते हैं। पहला साल तो पाली हाउसबनाने में निकल जाता है। दूसरे साल जब फसल आती है तो किसान जोड़-घटाना तथा अपने मुनाफे की गणना शुरू करता है, पर उससे पहले ही बैंक उसकी छाती पर ब्याज कामुगदर लेकर सवार हो जाता है। तीसरे साल के आखिर तक उसके सारे सपने बिखर जाते हैंऔर कई बार तो, इससे पहले हीआंधी-तूफान में पाली हाउस ही बिखर जाता है।

धनी किसान यहां-वहांसे व्यवस्था करके बैंक से तथा पाली हाउस से पीछा छुड़ाते हैं तथा खेती के नाम सेतौबा कर लेते हैं, वहीं छोटे-मझोले किसान अपने इस विदेशी तकनीक के सपने कीकीमत अपनी जमीन जायदाद को बेचकर चुकाते हैं। अगर किसान नहीं भेज पाते तो बैंक उनकीजमीन नीलाम कर देता है। दुखद सत्य यही है कि हमारी जमीनी पड़ताल में, अपवादों को छोड़कर अधिकांश प्रकरणों में यही देखने में आयाहै। हमें कृषि कार्यों की छोटी-छोटी मशीनों की आवश्यकता है, जो कि हमारी कृषि लागत को कम करने में मदद करें।

इसलिए विदेशी तकनीक के नाम पर हर चमकने वाली चीज को सोना समझकर दौड़ने और गठियाने की प्रवृत्ति से हमें उबरना होगा तथा हमें अपने देश, काल, परिस्थिति, जलवायु, आवश्यकता, क्षमता के अनुरूप नई पद्धतियों, तकनीकों की खोज करनी होगी। उदाहरण के तौर पर पाली हाउस का बेहद सस्ता तथा भारी लाभदायक प्रभावी विकल्प का एक सफल मॉडल "मा दंतेश्वरी हर्बल फार्म तथा रिसर्च सेंटर" कोंडागांव के द्वारा विगत तीन दशकों के शोध द्वारा विकसित किया गया है। उसे भी जाकर देख- समझकर अपनाया जा सकता है।

जैविक कीटनाशक तथा जैविक खाद बनाने की ढेर सारी परंपरागत प्रभावी तकनीकें हैं, जिन्हें अपनाकर बेहद कम खर्चे में छोटा किसान भी अपने खेतों पर ही जैविक खाद तथा जैविक कीटनाशक आदि बना सकता है। जैविक खेती में भी "जीरो बजट" जैसे लुभावने अव्यावहारिक नारों तथा किसानों के प्रशिक्षण के नाम पर पूरे देश में पैसा उगाही करने वाले अंतरराज्यीय खेमेबाज गिरोहों से भी बचना जरूरी है। ये खेमेबाज गिरोह इतने शक्तिशाली हैं कि सरकार को प्रभावित करके ‘पद्मश्री’ जैसी उपाधियां भी ले उड़ते हैं।

गांव-गांव में हर किसान को अपने खेतों का जैविक खाद बनाना ही होगा, क्योंकि अब यह साबित हो गया है कि दस साल पहले जितनी फसल लेने के लिए उस समय की तुलना में दोगुनी रासायनिक खाद डालनी पड़ रही है। इससे किसान कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। हालिया अध्ययन में खाद की खपत और उत्पादन के बीच नकारात्मक सह-संबंध के बारे में साफ-साफ बताया गया है। जिन क्षेत्रों में खाद की खपत कम है, वहां फसल की उपज अधिक है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खाद कंपनियों को कभी ऐसे निर्देश नहीं दिए गये कि वे मिट्टी के पोषक तत्वों में संतुलन का ध्यान रखें, ताकि विविध प्रकार से भूमि में रासायनिक तत्वों का जमावड़ा न हो। आंख मूंदकर विदेशों से आयातित तकनीकों को स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति किसानों पर बहुत भारी पड़ रही है। वास्तव में इन महंगी तकनीकों के प्रलोभन ने कृषक समुदाय की खाल ही उतार दी है। फसल उगाने से बचने वाली रकम इन संगीत तकनीकों की खरीद और रख-रखाव में चली जाती है। इससे खेती पर संकट बढ़ता गया है।

अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आज कोरोना काल को देखते हुए पहली जरूरत है कि गांव-गांव में किसान संगठनों, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग आदि के समन्वित सहयोग से जैविक कीटनाशक, जैविक खाद, परंपरागत जल संरक्षण तथा सिंचाई की तकनीकों का पुनरोद्धार के द्वारा पर्यावरण हितैषी, सस्ती भारतीय तकनीकों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए... तभी कोरोना के वार से छिन्न-भिन्न हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी लाने में देश की कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावी भूमिका निभा पाएगी।

(लेखक अखिल भारतीयकिसान महासंघ (आईफा) से सम्बद्ध हैं)

Updated : 13 May 2020 9:36 AM GMT
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