हर नागरिक को मिलेगी सैलरी

भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य सभी छोटी- बड़ी पार्टियाँ अब लोकसभा चुनाव की तैयार्रियों में लग गई है और अब जनता को अपने पाले में करने का प्रयास करती दिख रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नरेन्द्र मोदी सरकार एक ऐसा ऐलान कर सकती है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।सलमान खान का जन्मदिन, मुबारक देने पहुंचे सितारेतीन तलाक : राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासानसूत्रों की माने तो मोदी सरकार एक ऐसी योजना का ऐलान कर सकती है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये योजना किसानो की कर्जमाफी वाली योजना से भी आगे है। अब बात करते है सरकार की इस योजन की जिसे सरकार ला सकती है। इस योजना का नाम यूनिवर्सल बेसिक इनकम बताया जा रहा है।इस योजना में देश के सभी नागरिकों आयेंगे जिसमे किसानो, बेरोगारों और व्यापारी वर्ग को भी शामिल किया जायेगा। इस योजना के तहत देश के हरेक नागरिक को दो हज़ार से 2500 सौ रूपए तक हर महीने दिए जाने की बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। वही इस योजने को लेकर बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा जीरो इनकम वाले सभी नागरिकों के बैंक एकाउंट्स में तय किया गया रकम सीधा ट्रान्सफर किया जायेगा। आपको बता दे यहाँ जीरो इनकम वाले नागरिक का मतलब देश के उन नागरिकों से है जिनके पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है. वही मोदी सरकार किसानों को भी खुश करने के प्रयास के तहत उनके लिए एक नई स्कीम को लाने पर भी पर विचार कर रही है।रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के इस स्कीम के तहत कम दामों पर अपनी फसल बेचने वाले किसानों के नुकशान की भरपाई की जाएगी। वही सूत्रों की माने तो जल्द ही पीएमओ इसको लेकर सभी मंत्रालयों के साथ एक बैठक भी कर सकता है जिसमे बताया जा रहा है कि इस स्कीम की रूप रेखा और इसका मसौदा तैयार किया जा सकता है। आपको बताते चले कि इस बेसिक इनकम के तहत आधार नंबर का इस्तेमाल किया जायेगा और इस योजना में सभी बैंक एकाउंट्स को आधार से जोडा जायेगा।वही ये भी खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि इस स्कीम के लागू होने के बाद सरकार हर तरह की सब्सिडी को बंद कर दे। अब होता क्या है इस बात का पता तो समय के साथ ही चल पायेगा लेकिन आने वाली मोदी सरकार के इस स्कीम से भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। गौरतलब है कि 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और सूत्रों की माने तो मोदी सरकार इसके मद्देनज़र कई स्कीम्स का ऐलान कर सकती है।