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स्कूली शिक्षा की बदहाली और प्राइवेट स्कूल

स्कूली शिक्षा की बदहाली और प्राइवेट स्कूल
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जावेद अनीस

भारत में जब भी स्कूली शिक्षा की बदहाली की बात होती है तो इसकासारा ठीकरा सरकारी स्कूलों के मत्थे मढ़ दिया जाता है, इसके बरक्स प्राइवेटस्कूलों को श्रेष्ठ अंतिम विकल्प के तौर पर पेश किया जाता है। भारत में शिक्षा के संकटको सरकारी शिक्षा व्यवस्था के संकट में समेट दिया गया है और बहुत चुतराई से प्राइवेटशिक्षा व्यवस्था को बचा लिया गया है। भारत में सरकारों की मंशा और नीतियां भी ऐसी रहीहैं जो सावर्जनिक शिक्षा व्यवस्था को हतोत्साहित करती हैं। लेकिन निजीकरण की लाबीद्वारा जैसा दावा किया जाता है क्या वास्तव में प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था उतनीबेहतर और चमकदार है?

बदहाली के भागीदार

आम तौर पर हमें सरकारी स्कूलों के बदहाली से सम्बंधित अध्ययन रिपोर्ट और खबरेंही पढ़ने को मिलती हैं परन्तु इस साल जुलाई में जारी की गयी सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की रिपोर्ट “प्राइवेट स्कूल इन इंडिया”में देश में प्राइवेटस्कूलों को लेकर दिलचस्प खुलासे किये गये हैं, जिससे प्राइवेट स्कूलों को लेकर कई बनाये गये मिथक टूटते हैं। इस रिपोर्ट सेपता चलता है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान प्राइवेट स्कूलों के दायरे में जबरदस्तउछाल आया है, आज भारत में प्राइवेट स्कूलों की संख्या और पहुंच इतनी है कि यह दुनियाका तीसरा सबसे बड़ा स्कूली सिस्टम बन चुका है।

स्कूली शिक्षा के निजीकरण की यह प्रक्रिया उदारीकरण के बाद बहुत तेजी से बढ़ीहै। 1993 में करीब 9.2 प्रतिशत बच्चे ही निजी स्कूलों में पढ़ रहे थे जबकि आज देशके तकरीबन 50 प्रतिशत (12 करोड़) बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिसके चलते आज भारत में प्राइवेट स्कूलों का करीब2 लाख करोड़ का बाजार बन चुका है।

गढ़ी गयी छवि के विपरीत प्राइवेट स्कूलों के इस फैलाव की कहानी में गुणवत्तापूर्णशिक्षा की कमी, मनमानेपन, पारदर्शिता की कमीजैसे दाग भी शामिल हैं। दरअसल भारत में निजी स्कूलों की संख्या तेजी से तो बढ़ी हैलेकिन इसमें अधिकतर ‘बजट स्कूल’ हैं, जिनके पास संसाधनों और गुणवत्ता की कमी है, लेकिन इसके बावजूद मध्यम और निम्नमध्यम वर्ग के लोग सरकारी स्कूलों के मुकाबले इन्हीं स्कूलों को चुनते हैं।सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि करीब 70 प्रतिशत अभिभावक निजीस्कूल को 1,000 रुपये प्रतिमाहसे कम फीस का भुगतान करते हैं, जबकि 45 प्रतिशत अभिभावक निजी स्कूलों में फीस के रूप में 500 रुपये महीने से कम भुगतान करतेहैं।

सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की रिपोर्ट इस भ्रम को भी तोड़ती है कि प्राइवेटस्कूल गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण व छोटे शहरों में चलने वाले 60 प्रतिशतनिजी स्कूलों में पांचवीं कक्षा के छात्र सामान्य प्रश्न को हल भी नहीं कर पातेहैं, जबकि कक्षा पांचवीं के 35 फीसदी छात्र दूसरी कक्षा का एक पैराग्राफ भी नहींपढ़ पाते हैं। यह स्थिति ग्रामीण व छोटे शहरों में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों की ही नहीं है,रिपोर्ट के अनुसार निजी स्कूलों में पढ़ने वाले सबसे संपन्न 20 फीसदी परिवारों के 8से 11 साल के बीच के केवल 56 फीसदी बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर का पैरा पढ़ सकते हैं।

बड़ी कक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में भी प्राइवेट स्कूलों की स्थिति ख़राब है, राष्ट्रीयमूल्यांकन सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि निजी स्कूलों में कक्षा दसवीं केछात्रों का औसत स्कोर पांच में से चार विषयों में 50 प्रतिशत से कम था। कई राज्यऔर केंद्रीय बोर्ड परिक्षाओं में भी हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेटस्कूलों से बेहतर नतीजे दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मध्यप्रदेश में इस वर्ष केदसवीं परीक्षा के जो नतीजे आये हैं, उसमें प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूल के छात्र आगे रहे, जिसके तहतसरकारी स्कूलों के 63.6 प्रतिशत के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों के 61.6 प्रतिशत परीक्षार्थीही पास हुए हैं, यह स्थिति प्रदेश के सभी जिलों में रही है। यही हाल इस साल के बारहवींके रिजल्ट का भी रहा है। इस वर्ष बारहवीं के एमपी बोर्ड के रिजल्ट में सरकारीस्कूलों के 71.4 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुये जबकि प्राइवेट स्कूलों में पास होनेवाले विद्यार्थियों का दर 64.9 प्रतिशत रहा है।

इन परिस्थितियों के बावजूद भारत में स्कूली शिक्षा के निजीकरण की लॉबी इस विचार को स्थापितकरने में कामयाब रही है कि भारत में स्कूली शिक्षा की बदहाली के लिये अकेलेसावर्जनिक शिक्षा व्यवस्था ही जिम्मेदार है और शिक्षा के निजीकरण से ही इसे ठीककिया जा सकता है। आज भी निजीकरण लॉबी की मुख्य तौर पर दो मांगें हैं- पहला स्कूल खोलने के नियम कोढीला कर दिया जाये। गौरतलब है कि हमारे देश में स्कूल खोलने के एक निर्धारितमापदंड हैं, जिसे प्राइवेट लॉबीअपने लिये चुनौती और घाटे का सौदा मानती है और दूसरा जोकि उनका अंतिम लक्ष्य भी है,सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को पूरी तरह से भंग करके इसे बाजार के हवाले कर दिया जाये।

दरअसल भारत में स्कूली शिक्षा की असली चुनौती सरकारी स्कूल नहीं बल्कि इसमेंव्याप्त असमानता और व्यवसायीकरण है। आज भी हमारे अधिकतर स्कूल चाहे वे सरकारी होंया प्राइवेट बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की दर बहुत अधिक है। आजादी केबाद से ही हमारे देश में शिक्षा को वो प्राथमिकता नहीं मिल सकी, जिसकी वो हकदार है। इतनी बड़ी समस्या होने केबावजूद हमारी सरकारें इसकी जवाबदेही को अपने ऊपर लेने से बचती रही हैं। एक दशकपहले शिक्षा अधिकार कानून को लागू किया गया लेकिन इसकी बनावट ही समस्या को संबोधितकरने में नाकाम साबित हुई है।

समाज और व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर चीज मुनाफा कूटने के लियेनहीं है, जिसमें शिक्षा भी शामिल है।शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे बुनियादी क्षेत्र हैं, जिन्हें आप सौदे की वस्तु नहीं बना सकते हैं। इन्हें लाभ-हानि के गणित से दूररखना होगा। शिक्षा में “अवसर की उपलब्धता और पहुँच की समानता” बुनियादी और अनिवार्य नियम है, जिसे बाजारीकरण से हासिल नहीं किया जा सकता है।लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार की सावर्जनिक शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूल हैं, वो भी इस लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम साबितहुई हैं।

इसलिये यह भी जरूरी है कि सावर्जनिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिये इसमेंसमाज की जिम्मेदारी और सामुदायिक सक्रियता को बढ़ाया जाये। जिससे स्कूली शिक्षा केऐसे मॉडल खड़े हो सकें जो शिक्षा में “अवसर की समानता”के बुनियाद पर तो खड़े ही हों, साथ ही शिक्षा के उद्देश्य और दायरे को भी विस्तार दे सकें। जिसमें ज्ञान और कौशलके साथ तर्क, समानता, बन्धुतत्व के साथ जीवन जीने के मूल्य भी सिखा सकें।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

Updated : 20 Sep 2020 4:15 PM GMT
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