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असामाजिक तत्वों के झांसे में नहीं आएं आदिवासी भाई-बहन : अमित शाह

असामाजिक तत्वों के झांसे में नहीं आएं आदिवासी भाई-बहन : अमित शाह
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नई दिल्ली (ब्यूरो रिपोर्ट) : बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को हटाये जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश से उत्पन्न स्थिति पर सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है. सभी भाजपा शासित राज्य जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेंगे ताकि आदिवासियों के हितों की सुरक्षा की जा सके.https://twitter.com/AmitShah/status/1099983689604198400अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासी भाइयों एवं बहनों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध है. हम उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये हरसंभव कदम उठाएंगे. उन्होंने आदिवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस संबंध में असामाजिक तत्वों के झांसे में नहीं आएं.https://twitter.com/AmitShah/status/1099983706737930242अमित शाह ने कहा कि पिछले 55 महीनों में मोदी सरकार में आदिवासियों के कल्याण के लिए इतने कार्य हुए हैं, जो आजादी से लेकर कांग्रेस के एक परिवार की 55 वर्षों की सरकार में कभी नहीं हुए. मोदी सरकार ने जन-जातीय लोगों के विकास के साथ उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं. मोदी सरकार की तत्परता के कारण ही सरकारी योजनाओं का लाभ तमाम राज्यों के दूर-दराज के इलाकों में बसे आदिवासी लोगों को मिलने लगा है.बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के जन-जातीय कार्य मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के जरिए जनजातीय छात्रों को शिक्षा दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसी के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में लगभग 100 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय काम कर रहे हैं. इस योजना के तहत पहला स्कूल सन 2000 में महाराष्ट्र में खोला गया था.बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवाल का आयोजन शुरू किया है, जो समस्त विश्व को भारत की महान आदिवासी संस्कृति से रू-ब-रू कराती है. उन्होंने कहा कि आदिवासी भाइयों को जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता की जा रही है एवं उनके उत्थान के लिए कई योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है.

Updated : 26 Feb 2019 8:58 AM GMT
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